The Indian judicial system, structured to ensure justice through various levels, includes High Courts as pivotal components. Each state or group of states has its own High Court, functioning under the Supreme Court of India. Here’s a detailed overview of the High Courts in India, incorporating the latest information and relevant for competitive exam preparation.

High Courts Overview

भारत का न्यायिक प्रणाली न्याय को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अदालतों का एक पदानुक्रमित ढांचा है, जिसमें उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह का अपना उच्च न्यायालय होता है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तहत कार्य करता है।

List of Total Number of High Courts in India

The number of high courts in India is 25. The list is given below:

List of High Courts in India

Year	Name	Territorial Jurisdiction	Seat & Bench
1862	Bombay High Court (बॉम्बे उच्च न्यायालय)	Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu, Goa	Seat: Mumbai, Benches: Panaji, Aurangabad, Nagpur
1862	Calcutta High Court (कलकत्ता उच्च न्यायालय)	West Bengal, Andaman & Nicobar Islands	Seat: Kolkata, Bench: Port Blair
1862	Madras High Court (मद्रास उच्च न्यायालय)	Tamil Nadu, Puducherry	Seat: Chennai, Bench: Madurai
1866	Allahabad High Court (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)	Uttar Pradesh	Seat: Allahabad, Bench: Lucknow
1884	Karnataka High Court (कर्नाटक उच्च न्यायालय)	Karnataka	Seat: Bengaluru, Benches: Dharwad, Gulbarga
1916	Patna High Court (पटना उच्च न्यायालय)	Bihar	Seat: Patna
1948	Guwahati High Court (गुवाहाटी उच्च न्यायालय)	Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh	Seat: Guwahati, Benches: Kohima, Aizawl, Itanagar
1949	Odisha High Court (ओडिशा उच्च न्यायालय)	Odisha	Seat: Cuttack
1949	Rajasthan High Court (राजस्थान उच्च न्यायालय)	Rajasthan	Seat: Jodhpur, Bench: Jaipur
1956	Madhya Pradesh High Court (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय)	Madhya Pradesh	Seat: Jabalpur, Benches: Gwalior, Indore
1958	Kerala High Court (केरल उच्च न्यायालय)	Kerala, Lakshadweep	Seat: Ernakulam
1960	Gujarat High Court (गुजरात उच्च न्यायालय)	Gujarat	Seat: Ahmedabad
1966	Delhi High Court (दिल्ली उच्च न्यायालय)	Delhi	Seat: Delhi
1971	Himachal Pradesh High Court (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय)	Himachal Pradesh	Seat: Shimla
1975	Punjab & Haryana High Court (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय)	Punjab, Haryana, Chandigarh	Seat: Chandigarh
1975	Sikkim High Court (सिक्किम उच्च न्यायालय)	Sikkim	Seat: Gangtok
2000	Chhattisgarh High Court (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय)	Chhattisgarh	Seat: Bilaspur
2000	Uttarakhand High Court (उत्तराखंड उच्च न्यायालय)	Uttarakhand	Seat: Nainital
2000	Jharkhand High Court (झारखंड उच्च न्यायालय)	Jharkhand	Seat: Ranchi
2013	Tripura High Court (त्रिपुरा उच्च न्यायालय)	Tripura	Seat: Agartala
2013	Manipur High Court (मणिपुर उच्च न्यायालय)	Manipur	Seat: Imphal
2013	Meghalaya High Court (मेघालय उच्च न्यायालय)	Meghalaya	Seat: Shillong
2019	Telangana High Court (तेलंगाना उच्च न्यायालय)	Telangana	Seat: Hyderabad
2019	Andhra Pradesh High Court (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय)	Andhra Pradesh	Seat: Amravati
2019	Jammu & Kashmir and Ladakh High Court (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय)	Jammu and Kashmir, Ladakh	–

Composition and Appointment of Judges

High Courts के structure और judges की appointment process के बारे में जानकारी:

• Chief Justice और अन्य judges का चयन: Chief Justice की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा Chief Justice of India और संबंधित राज्य के Governor से परामर्श करके की जाती है। अन्य judges की नियुक्ति भी इसी प्रक्रिया के तहत होती है।
• Judges की qualifications और tenure: उच्च न्यायालय के जज बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या भारत के किसी राज्य में न्यायिक पद पर रहना चाहिए। उच्च न्यायालय के जज की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है।

Jurisdiction of High Courts

High Courts के विभिन्न प्रकार के अधिकार क्षेत्र:

• Original Jurisdiction: High Courts के पास कुछ मामलों में सीधा अधिकार होता है जैसे राज्य विधान सभा से जुड़े मामले, विवाह से जुड़े मामले, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले।
• Writ Jurisdiction: Article 226 के तहत, High Courts को हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टिओरारी, प्रोहिबिशन, और क्वो वारेंटो जैसे writs जारी करने का अधिकार है।
• Appellate Jurisdiction: उच्च न्यायालय निचली अदालतों से अपीलों को सुनता है, जिसमें सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले शामिल होते हैं।
• Supervisory Jurisdiction: High Courts को निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों की निगरानी और दिशा-निर्देश देने का अधिकार है।
• Control over Subordinate Courts: High Courts को अपने क्षेत्र के निचली अदालतों पर नियंत्रण का अधिकार है।
• Power of Judicial Review: High Courts को विधायिका और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है।

Important Terms Related to High Courts

High Courts से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ:

• Tribunal (न्यायाधिकरण): कोई भी संस्था जो न्यायिक रूप से कार्य करती है, उसे न्यायाधिकरण कहा जा सकता है।
• Permanent Bench (स्थायी बेंच): एक स्थायी बेंच एक या अधिक उच्च न्यायालय के जजों से मिलकर बनती है जो सालभर एक निश्चित स्थान पर बैठती है।
• Circuit Bench (सर्किट बेंच): यह उन क्षेत्रों के लिए है जो दूर-दराज के हैं और जहां मामलों की संख्या स्थायी बेंच की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराती।
• Division Bench (डिवीजन बेंच): एक डिवीजन बेंच में कम से कम दो जज होते हैं।
• Full Bench (फुल बेंच): यह एक अदालत होती है जिसमें सामान्य से अधिक जज होते हैं।

Conclusion

उच्च न्यायालयों की संरचना और कार्य को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए। ये अदालतें न केवल न्याय की आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं बल्कि देश की संवैधानिक व्यवस्था को भी बनाए रखती हैं। अधिक विस्तृत जानकारी और अपडेट के लिए, ग्यान दुनिया को फॉलो करते रहें।

By understanding the role and structure of the High Courts, you can better prepare for competitive exams and gain a deeper appreciation for India’s judicial system.